गेली दोन तीन दिवसांपासून समशेरपुर जिल्हा परिषद गटाचे माजी सदस्य बाजीराव दराडे यांच्या वर दाखल झाले ल्या खंडणी च्या गुन्ह्याची चर्चा अकोले तालुक्यातील प्रसार माध्यमांतून केली जात आहे.हा गुन्हा दाखल होण्याचे कारण काय? आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्याची सत्यता तपासन्याचे काम कोर्टात होईलच.पण या सर्व वादाचे कारण काय?तर नियोजित पिंपळदरावाडी धरणाच्या कामाच्या निमित्ताने झालेला वादविवाद…… हे एकमेव कारण आहे …..काय आहे हा वाद? तर बघा भारत सरकारने आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पेसा कायद्याची अंमलबजावणी केली आणि आदिवासी क्षेत्रातील जल, जंगल, संपत्ती वर आदिवासींचा अधिकार आहे असं कायद्यात नमूद केल.परंतु खरोखरच त्यांना विचारलं जातय का? आणि एवढ करुन त्यांना न्याय मिळतोय का?तर या सर्व प्रश्नांचे उत्तर नाही असेच आहे.शासन आणि प्रशासनाला विकास कामांसाठी आदिवासींच्या जमिनी मिळवणे खूप सोपे आहे.कारण ते संघटीत नाही म्हणून.. असच म्हणाव लागेल त्याला कारणही तसेच आहे. आज घाईघाईने आदिवासींच्या जमिनीत करोडो रुपये खर्चाच्या बंधा-याचे काम सुरू करत असताना त्यांना साध विश्वासात घेतल जात नाही यापेक्षा दुर्दैव काय आहे? दुस-या बाजूला आदिवासींच्या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थाना न विचारता रात्रीच्या अंधारात कामे सुरू करायची.. ग्रामपंचायत असो की स्थानिक महसुली अधिकारी या सर्वांची या प्रकल्पासाठी परवानगी घेतली कि नाही याची प्रशासनाने चौकशी करण्याची गरज आहे.धरणस्थळी तर काय काम करायचे याचा साधा बोर्ड लावला गेला नाही मग एवढ्या मोठ्या करोडो रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाचे काम घाईघाईने, आणि स्थानिक आदिवासींना अंधारात ठेवून का केले जात आहे? आणि ठेकेदाराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परवानग्या घेतल्या आहेत का? आणि कुठल्याही प्रकारचा स्थानिक कर यासाठी भरला गेला आहे का?याची प्रशासनाने चौकशी केली पाहिजे.आणि ज्या आदिवासी बांधवांचे क्षेत्र बुडीत होणार आहे त्यांना याची कल्पना तरी दिली आहे का? खरोखरच सिमांकन झाले आहे का? आणि झाले असेल तर मग शेतकऱ्यांना कसे माहित नाही? आणि त्यांच्या बुडीत जमीनीच्या भरपाईस कोण जबाबदार राहील? आज प्रत्यक्ष या धरणाच्या परिसरात गेल्यावर एक विचित्र अनुभव आला…तो अनुभव काय होता?..तर त्या धरणाचे काम करण्यासाठी आणलेल्या कर्मचाऱ्यांची मुजोरी…. किती मुजोर आहेत हे लोक हे प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतरच कळेल? आणि त्यांना ज्या ठेकेदाराने नेमले त्याने काय स्थानिक लोकांवर दादागिरी करण्यासाठी या लोकांना नेमले आहे का अस वाटल्याशिवाय राहणार नाही.. जेव्हा त्या परिसराचे चित्रण करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलो त्यावेळी काही स्थानिक आदिवासी बांधव आमच्या बरोबर होते तेंव्हा हुले नावाचे टि शर्ट घातलेला व्यक्ती दादागिरी करून आम्हा स्थानिकांना हुसकावून लावत होता. आणि आपल्या मोबाईल वरुन शुटिंग काढत होता.एवढे कमी होतेय की काय जाणुन बुजुन वाद निर्माण व्हावा यासाठी त्याचे पंटर आमच्या आणि स्थानिक आदिवासी ग्रामस्थांच्या अवतीभवती पाठवले.आणि वरतुन दमदाटी करून
म्हणाले हे क्षेत्र आम्ही खरेदी केले आहे.. इथे तुम्ही कशे काय आले…? आणि इथे धरण परिसराचे फोटो काढायचे नाही..असा सज्जड दमच भरला.. काम सरकार चे घेता आणि नियम खाजगी चे चालवता.. मग या एवढ्या दुरवरुन आलेल्या लोकांना एवढी दादागिरी करण्यासाठी कोण बळ देतय?. म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात मोगलाई सुरू आहे का असा भास झाल्याशिवाय राहत नाही. कोण लक्ष देणार याकडे ?कोण आहे या लोकांमागे? कोण यांना सपोर्ट करतंय? प्रशासन हाताशी धरून कोणी काही ही करु शकत का ? आणि या संदर्भात स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क करुन माहिती घेतली असता कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता आव्हाड नामक शेतकऱ्याच्या शेत जमीनीचा बिगरशेती वापर ठेकेदाराने सुरू केला आहे. या सर्व गोष्टींकडे महसुल विभागाने लक्ष देऊन कारवाई करण्याची गरज आहे. या सर्व बेकायदेशीर वापरास कोण पाठीशी घालतंय हे अकोले तालुक्यातील जनतेला कळेल का?तहसिलदार साहेब याची चौकशी करतील काय?आणि खरोखरच यात तथ्य असेल तर प्रशासन सदर कंपनीवर गुन्हा दाखल करील का? याचे उत्तर सामान्य जनतेला कळले तर बर होईल. नुसतं आंधळ दळत आणि कुत्र पिठ खात असा प्रकार सध्या अकोले तालुक्यात सुरू आहे. बाजीराव दराडे यांनी जेव्हा ते प्रथम जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले तेव्हा पासून साधारण पणे 2012 पासून या धरणाच्या कामाच्या मंजुरी साठी प्रयत्न सुरू केले होते. अखेर त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे शिंदे सरकारच्या काळात सदर काम मार्गी लागले,आणि ज्या कामासाठी त्यांनी प्रयत्न केले त्याच कामातुन त्यांच्या वर गुन्हा दाखल झालाय याला कोणता योगायोग समजायचा?की श्रेयवादातुन बाजीराव दराडे यांच्या वर गुन्हा दाखल झाला आहे का?असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे? बाजीराव दराडे च्या कुटुंबियाची मालकीची जमीन सदर पिंपळदरावाडी धरणात बुडीत होत असताना
त्यांच्यावर गुन्हा दाखल
करुन ठेकेदारांना काय साध्य करायचे आहे ? याचीही एक बाजू विचारात घेतली पाहिजे.. आणि याची चौकशी झाली पाहिजे. राजकारणातील प्रस्थापितांची अशी गत. तर मग सामान्य आदिवासी माणसाच काय ?, बाजीराव दराडे सारखा राजकारणी माणूस कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून गरीब आदिवासी जनतेच्या जमीनी विनामोबदला लूटायच्या तर नाही ना? ठिक आहे बाजीराव दराडे राजकारणात असल्याने हे घडलं परंतु मग या प्रकल्पात ज्या आदिवासी बांधवांच्या जमीनी बुडीत होत आहे. त्यांना सुद्धा एक रुपयाही भरपाई भेटली नाही. असा तेथील स्थानिक आदिवासी बांधवांचा आरोप आहे.मग बंधा-याचे काम सुरू करण्यासाठी एवढी घाई कोणाला लाभ मिळवुन देण्यासाठी आहे?आदिवासी जनतेने या सर्वांसाठी कुणाकडे न्याय मागायचा? आणि कोण न्याय देईल..? असा प्रश्न सर्वसामान्य आदिवासी जनता विचारल्या शिवाय राहणार नाही

लेख संकलन
शांताराम दराडे, पत्रकार, समशेरपुर