अकोले तालुक्यातील प्राथमिक शाळा टिकवण्यासाठी अंगणवाडी बंद पाडू नका. अंगणवाडी संघटनेचे मागणी

देवठाण प्रतिनिधी

अकोले तालुक्यातील प्राथमिक शाळेला विद्यार्थी मिळावेत म्हणून शिक्षकांनी जरूर प्रयत्न करावेत जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी आणावेत परंतु हे करीत असताना प्रार्थमिक शाळेच्या आवारात सरकारी अंगणवाड्या असताना खाजगी बालवाडी सुरू करून सरकारी अंगणवाड्या बंद पाडून नका अशी मागणी अंगणवाडी सेविका संघटनेने केली आहे

मराठी माध्यम व इंग्लिश माध्यम यांची जोरदार स्पर्धा सुरू आहे अशावेळी शिक्षक पालक यांचा समन्वय होऊन पालकांना राजी करून विद्यार्थी मिळविण्यासाठी दोन्ही माध्यमाचे शिक्षक गावोगाव फिरून घरोघरी जाऊन विद्यार्थी मिळवीत आहेत पण हे मिळवित असताना असे लक्षात आले आहे की पाच वर्षाच्या खालील वयाचे विद्यार्थी प्राथमिक शाळेत घेणे नियमात बसत नाही

परंतु शासनाने नवीन धोरणानुसार प्राथमिक शाळेच्या आवारात म्हणजे पाचशे मीटरच्या आत असलेल्या सर्व सरकारी अंगणवाड्या व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा यांचा समन्वय ठेवून अंगणवाड्या व प्राथमिक शाळा यांच्यात सुधारणा घडवून गुणवत्ताधारक विद्यार्थी घडवून आणण्याचे शासनाचे धोरण आहे
परंतु प्राथमिक शिक्षक अंगणवाड्यांमध्ये येऊन अंगणवाडीतील विद्यार्थी साडेपाच वर्ष वयाच्या खालील मुलांना प्राथमिक शाळेच्या आवारात खाजगी बालवाडी काढून तेथे प्राथमिक देतात सरकारी अंगणवाड्या बंद पाडण्याचा अकोले तालुक्यात उद्योग सुरू आहे

गेले चार-पाच दिवसांपूर्वी
देवठाण गटातील अंगणवाडी सेविकांची मिटींग होती त्या मीटिंगमध्ये विद्यार्थी मिळवण्यासाठी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांनी येऊन त्यांनी मार्गदर्शन केले असते तर अंगणवाडी सेविकांचे कुठली हरकत नाही

परंतु काही स्वतःला विद्वान व दूरदर्शनवर मुलाखती देणारे स्वतःला शिक्षण तज्ञ म्हणून समजून घेणारे एक भाषण बाज प्राथमिक शिक्षक अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या मीटिंगमध्येच अरे रावी व उद्धट भाषा वापरतात अशांना शिक्षण खात्याने त्वरित वर घालावा अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल असा इशारा अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या वतीने श्रीमती पद्मा सहाणे यांनी दिला आहे
अंगणवाडी सेविकांच्या मीटिंगमध्ये मार्गदर्शन करायचे असेल किंवा काही समजून सांगायचे असेल का माहिती घ्यायची असेल तर शिक्षण विस्तार अधिकारी केंद्रप्रमुख व शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी यावे शिक्षकांना पाठवू नये जर शिक्षक आले तर त्यांनी संविधानिक व सरकारी भाषेत महिलांची बोलावे असे निवेदनात म्हटले आहे